प्रतिनिधी।मुंबई
कांद्याच्या दरातील चढ-उतारामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने 2023 साली मोठा निर्णय घेतला होता. 2022- 23 या वर्षातील फेरछाननी प्रक्रियेनंतर पात्र ठरलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी 28 कोटी 32 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विधिमंडळात पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे. अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री आणि धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. जयकुमार रावल यांनी विधिमंडळात दिली.
1 फेब्रावारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति प्रतिक्विंटल 350 प्रमाणे 200 क्विंटल मर्यादित अनुदान देण्यात आले होते. त्यासाठी दोन लाख 91 हजार 288 लाभार्थी शेतकऱ्यांना 851 कोटी 67 लाख इतका निधी वितरित करण्यात आला होता.
त्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद न होती अशा शेतकऱ्यांसाठी तलाठी ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांच्या त्री सदस्य समितीने पंचनामा करून तयार केलेल्या अहवालानुसार शेतकरी पात्र करण्यात आले होते त्यानुसार पात्र शेतकऱ्यांना 28 कोटी रुपयांची आवश्यकता होती त्यानुसार आता 28 कोटी रुपयाची पुरवणी मागणी सादर केली आहे.लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जाणार आहेत…
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यां च्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन कटिबध्द आहे. तसेच शेतीमालाच्या अनिश्चित भावामुळे शेतकरी अडचणी येतो, ही अनिश्चितता दूर करण्यासाठी शासन विविध स्तरावर प्रयत्न करून नियोजन करत आहे.शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच शासनाची सकारात्मक भूमिका राहिली आहे. कांदा उत्पादकांना केलेली ही तरतूद त्याच दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. असेही रावल यांनी नमूद केले.
