मुंबई। प्रतिनिधी देशाच्या संसदीय लोकशाही रचनेमध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बजाविणाऱ्या अंदाज समितीचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. हे अमृत महोत्सवी वर्ष संसदीय लोकशाहीतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सुशासनाच्या मूल्यांचा गौरव करण्याची संधी आहे. असे प्रतिपादन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केले.
भारतीय संसदेतील अंदाज समितीच्या कार्यारंभाला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित देशभरातील अंदाज समित्यांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या सोहळ्यास राज्यसभा उपसभापती हरिवंश, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अंदाज समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय जैसवाल, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर, सर्व राज्य, संघराज्य क्षेत्रांच्या अंदाज समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सदस्य आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, १० एप्रिल १९५० रोजी स्थापन झालेली संसदेची अंदाज समिती सार्वजनिक निधीच्या योग्य वापरावर लक्ष ठेवत आहे. समितीने आतापर्यंत एक हजार पेक्षा अधिक अहवाल सादर करून शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशी देशाचे धोरण ठरविताना अत्यंत महत्वपूर्ण ठरत आहेत.
विशेष म्हणजे, १७ व्या लोकसभेत सादर झालेल्या ‘इलेक्ट्रिक वाहन धोरण’ अहवालामुळे केंद्र सरकारने ईव्ही (इलेक्ट्रॉनिक वाहने) वरील कर सवलती आणि रस्ता कर माफीसारख्या निर्णयांची अंमलबजावणीसुद्धा केली असल्याचे सांगत श्री. बिर्ला यांनी अंदाज समितीच्या स्थापनेपासून आजपर्यत कार्यरत राहिलेल्या सर्व सभापतींचे, पहिले लोकसभा अध्यक्ष जी. व्ही. मावळणकर यांचे स्मरण केले. त्यांच्या दूरदृष्टी नेतृत्व व वित्तीय शिस्त असलेल्या कार्याच्या गौरव केला.
संसदेतील आणि राज्य विधानमंडळांतील अंदाज समित्यांनी सार्वजनिक खर्चाचे प्रभावी परीक्षण करत प्रशासनाला कार्यक्षम आणि जनतेला जबाबदार बनवले आहे. समितीने भारतीय रेल्वेसारख्या क्षेत्रातील धोरणात्मक सुधारणा, शासकीय सचिवालयाच्या पुनर्रचनेसारख्या शिफारशी आणि लोकसेवांमधील परिणामकारकता वाढवणारे निर्णय यावर उल्लेखनीय कार्य केले आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापराने या समित्यांची विश्लेषण क्षमता वाढवणे, सदस्यांचे कौशल्यवर्धन करणे आणि जनतेशी अधिक सुसंवाद साधणे या गोष्टी भविष्यातील कार्यासाठी आवश्यक असल्याचेही श्री.बिर्ला यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या अमृतमहोत्सवी वर्षा निमित्ताने केंद्र व राज्य समित्यांमधील सहकार्य वाढवून सर्वोत्तम शासकीय पद्धतींचा प्रसार करण्यासाठी विचारविनिमयाचे व्यासपीठ उपलब्ध होत आहे. डिजिटल साधनांचा वापर, डेटा विश्लेषण आणि लोकसहभाग यावर भर दिला जात आहे. यामध्ये सर्वांनी कृतीतून लोकहितासाठी कार्य करावे. आणि लोकशाहीचा खंबीर आधारस्तंभ असलेल्या समित्या अधिक सक्षम करण्याचे आवाहनही श्री. बिर्ला यांनी यावेळी केले.
अंतिम घटकांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी अंदाज समितीचे योगदान महत्वाचे- मुख्यमंत्री
अंदाज समिती ही केवळ आर्थिक परीक्षण करणारी संस्था नाही, तर ती अंतिम माणसाच्या आशा – आकांक्षा पूर्ण करणारी प्रभावी यंत्रणा आहे लोकशाहीत या अंदाज समितीचे योगदान महत्वाचे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.त्यांनी पुढे सांगितले की खात्यांना निधी देताना त्यांच्या योग्य विनीयोगावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा असणारी अंदाज समिती अत्यंत प्रभावी भूमिका बजावते. ही समिती केवळ शिफारसी करत नाही, तर ती सरकारला त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यासही भाग पाडते. महाराष्ट्रात अंदाज समितीच्या सुमारे 65 ते 70 टक्के पेक्षा अधिक शिफारसींची अंमलबजावणी होते, ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे.
प्रशासनावर नैतिक दबाव निर्माण करून शिस्त, जबाबदारी आणि पारदर्शकतेचा संस्कार घडवणाऱ्या समितीमुळे चुका पुन्हा होणार नाहीत, याची प्रशासनाला जाणीव राहते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, अंदाज समितीमुळे लोकशाही व्यवस्था सक्षम होते. प्रशासनातील कार्यपद्धती तपासणे, धोरणांचे मूल्यांकन करणे आणि अर्थसंकल्पातील तरतुदी प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचतो का, हे पाहणे या समितीच्या माध्यमातून शक्य होते. समित्या सरकारवर अंकुश ठेवणारे माध्यम आहे. अधिवेशनाच्या बाहेरही या समित्या बाराही महिने काम करत असतात. या गतिमान समित्यांमुळे प्रशासनात परिवर्तन घडते.
या अमृत काळात आपण सर्वांनी मिळून या समितीला अधिक सक्षम, प्रभावी आणि परिणामकारक कसे करता येईल, यावर विचार केला पाहिजे. भविष्यातील पुढील पिढ्यांसाठी आदर्श मानके निर्माण करण्याचे हे सुवर्णसंधीचे वर्ष आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
अंदाज समितीच्या शिफारशींवर आधारित अर्थसंकल्प
आर्थिक शिस्तीचा आणि सामाजिक विकासाचा – अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर
संविधान निर्मात्यांच्या दृष्टिकोनानुसार आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि लोककल्याणाच्या मूल्यांच अंमलबजावणी हे राज्यघटनेच्या सशक्त व्यवस्थेचा मूळ गाभा आहे. याचे प्रभावी माध्यम म्हणजे अंदाज समिती आहे. अंदाज समितीच्या शिफारशींवर आधारित अर्थसंकल्प आर्थिक शिस्तीचा आणि सामाजिक विकासाचा मार्गदर्शक असतो, अशा शब्दात विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अंदाज समितीच्या कार्याचा गौरव केला.
अध्यक्ष श्री. नार्वेकर म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या लोकाभिमुख राज्यव्यवस्थेला छत्रपती शाहू महाराजांनी सामाजिक समतेचा दृष्टिकोन दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले संवैधानिक अधिष्ठानमुळे आज हीच परंपरा अंदाज समितीच्या कार्यातून पुढे चालत आहे. अंदाज समितीच्या अहवालाद्वारे शासनाच्या आर्थिक धोरणांचे सखोल विश्लेषण होते. या शिफारशींवर आधारित अर्थसंकल्प तयार करणे हे केवळ प्रशासनाचे कार्य नव्हे, तर ते सरकारचे संविधानिक व नैतिक कर्तव्य आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारांनी संतुलित, परिणामकारक आणि सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक योजना राबवताना संसदीय समित्यांच्या मार्गदर्शनाचा आधार घेतला पाहिजे. जनतेच्या गरजा लक्षात घेऊन जोखमींचे व्यवस्थापन आणि संसाधनांचे नीट नियोजन यासाठी अंदाज समितीचे अहवाल हे दिशादर्शक दस्तऐवज ठरतात.
अंदाज समिती ही केवळ परीक्षण करणारी नाही, तर आर्थिक कार्यक्षमतेचे नियमन करणारी शक्तिशाली संसदीय रचना आहे. निधीच्या वापरावर लक्ष ठेवत नाही, तर योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर ही लक्ष केंद्रित करते, असेही श्री. नार्वेकर म्हणाले.
*विकासासाठीचा प्रत्येक रुपया सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचावा*
*अंदाज समित्यांची भूमिका खूप महत्त्वाची – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*
विकासासाठी खर्च केला जाणारा प्रत्येक रुपया सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचला पाहिजे आणि त्यादृष्टीने संसदेच्या प्राक्कलन समितीचे ( अंदाज समिती) काम खूप परिणामकारक ठरते,. आज संसद तसेच विविध राज्यांच्या प्राक्कलन समितीच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, गरीब कल्याण हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा अजेंडा असून प्रत्येक रुपया हा गरिबांपर्यंत पोहचलाच पाहिजे हे त्यांचे नेहमी सांगणे असते. अंदाज समित्या या दृष्टिकोनातून महत्वाची भूमिका बजावत असतात. तसेच प्रशासनाची कार्यक्षमता, अर्थकारण आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करतात. सध्या या समित्यांचा अमृतकाल असून देशाचीही प्रगती दुप्पट गतीने होत आहे.
संसदीय समित्या म्हणजे छोटी संसद किंवा छोटी विधिमंडळे असतात. या समित्या म्हणजे लोकशाहीच्या आत्म्याचा आरसा आहेत असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, लोकशाही व्यवस्थेत आर्थिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता हे अत्यंत महत्त्वाचे आधारस्तंभ असून अंदाज समिती हे एक अत्यंत सक्षम आणि प्रभावी संसदीय माध्यम आहे. आपल्या अंदाजपत्रकात अनेक गोष्टी असतात. घोषणा आणि तरतुदीही असतात. या तरतुदींचा योग्य, ठरावीक वेळेत आणि प्रभावी वापर होतोय की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते आणि हीच जबाबदारी ही समिती पार पाडते असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख केला.
ते म्हणाले, की जेव्हा मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झालो, तेव्हा विकासासोबत अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या. त्यातील एक म्हणजे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ आहे. लाडकी बहिण योजना सुरू करण्याआधी आम्ही आरबीआयच्या सर्व मार्गदर्शक तत्वांचा, अंदाजपत्रकातील तरतुदींचा, एफआरबीएम कायद्याचा पूर्ण विचार करून हे पाऊल उचलले. जनतेच्या व्यापक हितासाठी अशा योजना अत्यावश्यक असतात.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात शासकीय कार्यात पारदर्शकतेचा आदर्श प्रस्थापित झाला आहे. त्यामुळे अंदाज समितीचे कार्य काही अंशी सुलभ झाले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही असेही ते म्हणाले. एकीकडे आर्थिक पातळीवर सावध आणि कुशल राहून शिस्तीचे पालन करावे लागते तर, दुसरीकडे जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारने जनतेच्या अपेक्षांवर खरे उतरणेही महत्त्वाचे असते. शेवटी लोकशाहीतील सरकार हे जनतेसाठीच असते असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
*अंदाज समितीच्या ईव्ही धोरणासह शिक्षण, आरोग्यावर प्रभावी शिफारशी – संजय जैसवाल*
सार्वजनिक निधीच्या पारदर्शक आणि जबाबदार वापरासाठी अंदाज समितीने सातत्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. आतापर्यंत या समितीने १ हजार ३३ अहवाल सादर केले असून, ईव्ही धोरणासह शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रांचा आढावा घेऊन महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत, असे प्रतिपादन समितीचे अध्यक्ष संजय जैस्वाल यांनी केले. ते म्हणाले, १७ व्या लोकसभेतील ‘इलेक्ट्रिक वाहन धोरण’ अहवाल सादर केल्यानंतर शिफारसीनंतर सरकारने ईव्हीवरील कर सवलती लागू केल्या आणि रस्ता कर माफ करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली. तसेच या समितीने कार्यपद्धतीतही सुधारणा केली आहे व १९६८ पासून नियमावली राबवली आहे. ही समिती कार्यक्षमतेसह सर्वसहमतीची प्रशासकीय सुधारणांसाठी मार्गदर्शक ठरली आहे.
*अंदाज समित्यांचे योगदान धोरणात्मक निर्णयात महत्त्वपूर्ण – अर्जुन खोतकर*
लोकशाही व्यवस्थेत संसद आणि विधानमंडळांना सर्वोच्च स्थान असून, या संस्थांतील विविध समित्यांचे कामकाजही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या समित्या लोकशाहीची मूल्य जपत धोरणनिर्मितीत महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. समित्या विधिमंडळातील संघटनेचे एकक असून प्राशसन आणि जनतेमध्ये दुवा म्हणून काम करतात. अंदाज समित्यांनी झुणका-भाकर योजना, ग्रामीण स्वच्छता योजना, पाठ्यपुस्तक संशोधन मंडळ, एकाधिकार कापूस खरेदी योजना यासारख्या महत्त्वाच्या धोरणांवर प्रभावी शिफारशी केल्या आहेत. या परिषदेतून सर्व सदस्यांना नव्या संकल्पना, अभ्यासाचे दृष्टिकोन आणि कार्यपद्धती मिळतील. अंदाज समित्यांनी अधिक सशक्त, सक्रिय भूमिका घ्यावी, हा या चर्चेचा मुख्य उद्देश आहे असेही श्री.खोतकर यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे पुष्प गुच्छ देऊन स्वागत केले. तसेच बँड पथकाकडून सलामी देण्यात आली. महाराष्ट्रायीन पद्धतीने त्यांचे टिळा लावून औक्षण करण्यात आले. त्यानंतर संसद आणि सर्व राज्यातील विधानमंडळांच्या अंदाज समिती प्रमुख आणि सदस्यांच्या एकत्रित समुह छायाचित्र काढण्यात . संसदेच्या अंदाज समितीच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त स्मरणिकेचेही मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनात कार्यक्षमतेस व काटकसर साध्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय प्राक्कलनावर प्रभावी देखरेख व पुनरावलोकनामध्ये प्राक्कलन समित्यांची भूमिका यावर दोन दिवसीय परिषदेत संसद व विविध राज्यांच्या प्राक्कलन समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य सहभागी होऊन अनुभवांची देवाणघेवाण करणार असल्याचे सांगून उद्घाटन सत्रात सर्वांचे आभार मानले.
